Ram Mandir in Ayodhya

The Supreme Court on Saturday put an end to the 70-year legal battle over the disputed site in Ayodhya where the Babri Masjid stood before its demolition in 1992. The five-judge SC bench led by CJI Ranjan Gogoi ruled in favour of Ram Lalla and said the entire disputed land spread over 2.7 acres will be handed over to a trust formed by the government, which will monitor the construction of a Ram temple at the site.

The court also said that the Sunni Waqf Board will be given an alternative five-acre plot in Ayodhya to build a mosque.

According to sources, a team of bureaucrats of the Ministry of Home Affairs is studying the 1,045-page judgment to setup this trust.

The Ayodhya dispute or Ram Janmabhoomi – Babri Masjid Land Title Dispute is a political, historical and socio-religious debate in India, centred on a plot of land in the city of Ayodhya, Uttar Pradesh. The issues revolve around the control of a site traditionally regarded among Hindus to be the birthplace of the Hindu deity Rama, the history and location of the Babri Masjid at the site, and whether a previous Hindu temple was demolished or modified to create the mosque.

The Babri Masjid was destroyed during a political rally which turned into a riot on 6 December 1992. A subsequent land title case was lodged in the Allahabad High Court, the verdict of which was pronounced on 30 September 2010. In the judgment, the three judges of the Allahabad High Court ruled that the 2.77 acres (1.12 ha) of Ayodhya land be divided into three parts, with ​1⁄3 going to the Ram Lalla or Infant Rama represented by the Hindu Maha Sabha, ​1⁄3 going to the Sunni Waqf Board and the remaining ​1⁄3 going to Nirmohi Akhara. 

The judgment affirmed that the disputed land was the birthplace of Rama as per the faith and belief of Hindus, and that the Babri Masjid was built after the demolition of a Hindu temple, noting that it wasn't built in accordance with the tenets of Islam.

The five judges Supreme Court bench heard the title dispute cases from August to October 2019. On 9 November 2019, the Supreme Court, headed by Chief Justice Ranjan Gogoi, vacated the previous decision and ruled that the land belonged to the government per tax records. It further ordered the land to be handed over to a trust to build the Hindu temple. It also ordered to the government to give alternate 5 acre land to Sunni Waqf Board to build the mosque.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि में रामलला के भव्य मन्दिर निर्माण के लिए राम मन्दिर ट्रस्ट के गठन के प्रारूप पर मंथन शुरू हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ट्रस्टी के रूप में कई नाम प्रस्तावित किए हैं। इस ट्रस्ट में न्यास अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की प्रमुख भूमिका होगी। न्यास अध्यक्ष श्री दास ने सोमवार को 'हिन्दुस्तान' से  बातचीत में कहा कि आने वाले कुछ दिनों में केन्द्र सरकार की ओर से ट्रस्ट का स्वरूप तय कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के गठन के बाद श्रीराम जन्मभूमि में मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मन्दिर निर्माण शुरू करने की प्रारम्भिक तैयारियां पहले से पूरी हैं। उन्होंने कहा कि मन्दिर निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले दो तिहाई पत्थर तराश कर रखे हुए हैं। जल्द ही मन्दिर की दूसरी मंजिल के लिए पत्थरों को राजस्थान से मंगाने के साथ तराशे जाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। श्री दास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब रामलला के टेंट से निकलकर भव्य मन्दिर में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसका काफी लम्बे वक्त से इंतजार था। 

इस बीच न्यास अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से नई दिल्ली में आयोजित हिन्दू व मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक से भाग लेकर उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास अयोध्या वापस लौट आएं हैं। मणिराम छावनी में श्री दास ने बताया कि ट्रस्ट का प्रारूप तैयार है। न्यास अध्यक्ष की ट्रस्ट में केन्द्रीय भूमिका रहेगी। इस ट्रस्ट के माध्यम से राममन्दिर निर्माण की प्रक्रिया को न्यास और विहिप आगे बढ़ाएंगे। विहिप के प्रस्तावित मॉडल के अनुरूप ही मन्दिर का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि न्यास की ओर से ट्रस्टी के रूप में विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय और वरिष्ठ पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंघल का नाम प्रस्तावित किया गया है। श्री दास ने बताया कि दिल्ली में एनएसए की बैठक के बाद उनकी अन्तरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राय से मुलाकात हुई और ट्रस्ट गठन के साथ मन्दिर निर्माण की प्रारम्भिक तैयारियों पर भी विमर्श किया गया।